
26/06/2025 को फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडल एवं दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी अवेयरनेस कैम्प मिशन स्कूल के प्रांगण में व्यापारी गणों के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज मैसोंन के साथ दूरभाष पर बात कर व्यापारी गणों के लिए लगाया गया जिसमे हमारे सहायक आयुक्त राजीव तिवारी, सहायक आयुक्त पूनम राजपूत, सहायक आयुक्त के के पांडे, एसटीयू लीलावती भंडारी इस सभा में मौजूद रही।
इस सभा में मंच संचालन हमारे प्रवक्ता हरमीत जयसवाल द्वारा किया गया और साथ ही व्यापारी गणों की समस्याओं से अवगत भी करवाया आए हुए व्यापारियों ने सीधे प्रश्न अधिकारी गणों से करे जिनके बहुत ही सुंदर उत्तर हमारे अधिकारी गणों द्वारा व्यापारियों को मिले जिससे व्यापारियों को जो शंका डर जीएसटी के नाम से है उससे निजात मिली और कई ऐसे सवाल जिसके उत्तर का वह कई समय से इंतज़ार कर रहे थे वह इस सभा में उन्हें मिले।
इस सभा में आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे आप सभी जागरूक रहे की अगर किसी व्यापारी ने अपना गत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अगर उसकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो उसका 10 लाख का इंश्योरेंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय पर हुआ व है जो की पीड़ित परिवार प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी किसी भी व्यापारी को नहीं थी जो आज इस सभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेसोंन की वजह से आयोजित इस सभा में हम सबको मिली।
इस योजना की हमारे मुख्य संरक्षक सुशील अग्रवाल ने सराहना की और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया कि आप अपना कीमती समय निकाल कर जो हूँ सबके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज जो इस सभा में व्यापारी गणों को जानकारी प्राप्त हुई है वह बहुत ही अच्छी जानकारी है जिससे हम सब रूबरू हुए हैं।
इस सभा में प्रवक्ता हरमीत जायसवाल एवं संरक्षक रवि मल्होत्रा द्वारा रेंजर्स ग्राउंड में लग रहे अवैध फड़ बाज़ार के बारे में अवगत करवाया जहाँ बिना जीएसटी के लाखों रुपये का माल बिक रहा है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है जिसपर उनके द्वारा एसोसिएशन की तरफ़ से एक ज्ञापन माँगा है और उस पर कार्येवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया है।
युवा कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल द्वारा जीएसटी के बुक्स कितने वर्ष तक होना अनिवार्य है जो कि अब से तीन वर्षों तक नियमित हुआ है। पूर्व में जो 6 वर्ष था।
संयोजक अशोक अग्रवाल द्वारा 20 लाख वाले स्लैब को यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 40 लाख करने को कहा गया जिस पर उनके द्वारा इस विषय में भी ज्ञापन देने को कहा गया है और आश्वस्त करवाया गया हैं।
व्यापारियों की मांग है
1) कंपोजिशन स्ट्रक्चर 75 लाख से 1.5 करोड़ तक किया जाए
2) जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी एसीसेंडल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो कि 10 लाख का है उपलब्ध किया जाए
3) देहरादून , हरिद्वार ,उधमसिंह नगर जैसे शहरों को ट्रॉपिकल जोन से हटा के आदर में लाया जाए जिसे जीएसटी एनरोलमेंट 40 लाख तक जरूरत नहीं पड़े जिसे छोटे व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले
इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर फुलारा, संयोजक सुमित कोहली, राजीव गांधी संयोजक केवल कुमार, संगठन सलाहकार रोहित बहल, युवा उपाध्यक्ष मनीष मोनी, युवा महानंत्री दिव्य सेठी, सदस्य अजेय गुजराल, सदस्य मन्नी विज, वीरेश रोहिला, अंसारी मार्ग संयोजक दीपू नागपाल, सदस्य निशि कुकरेजा, टोनी बांगा, संयोजक त्रिवेश खुराना, नदीम बैग, अनिल गुलाटी, संजीव घई, नवीन अरोड़ा, रोमी, राहुल शर्मा, राजू, साहिल नागपाल, शुभम गुलाटी, सत्यम स्टोर, नरेश आनंद, अन्नू शर्मा मौजूद रहे।